ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ 2026’ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ “ਅੜੀ” ਛੱਡ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਭ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕੇ।
ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਆਸਥਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਰਾਹ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉਚਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਕਦਮ ਬੜੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਐਕਟ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ‘ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
