ਹਿਸਾਰ : ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਗਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਹਨੂੰਮਾਨ ਮੰਦਰ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਿਸਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਇਸ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਦਰ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਪਾਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਜਨਤਕ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਇਸਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਨੌਂ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੋਟਿਸ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਦਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਚਿਪਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੰਦਰ ਲਗਭਗ 101 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਗਮ ਇਸਨੂੰ ਢਾਹ ਦੇਵੇਗਾ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਨੌਂ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰ ‘ਤੇ ਚਿਪਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਸੜਕ, ਪਾਰਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਧਾਰਮਿਕ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਨੋਟਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਗਰ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਰ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਹਿਸਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੀਰਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਹੈ।
