ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਵਾ ਜਾਂ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਿਲ ਸੇਵਾ (ਪੈਨਸ਼ਨ) ਨਿਯਮ, 2016 ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀਆਂ, ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਉਪ-ਮੰਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਸਿਵਲ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਜਨਰਲ (ਲੇਖਾ ਅਤੇ ਹੱਕ) ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਧਵਾ ਜਾਂ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਾਮਲੇ ਅਕਸਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਜਾਂ ਨਿਰਭਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਪੈਨਸ਼ਨ) ਨਿਯਮ, 2016 ਦਾ ਨਿਯਮ 8(10)(B) ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ 8(10)(b) ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਨੋਟ-3 ਇਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੋਦ ਲਏ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਗੋਦ ਲਏ ਗਏ ਹੋਣ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਤਰੇਏ ਬੱਚੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।
