ਅਮਰੀਕਾ : ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। 20 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸ਼ਪਥ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ‘ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ?
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਰੇਸ਼ ਗਹੀ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ਵੀਕ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਵੱਧ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਿਕਉਰਟੀ ਦੀ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸਕੱਤਰ ਟ੍ਰਿਸੀਆ ਮੈਕਲਾਫਲਿਨ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ਵੀਕ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਿਕਾਲਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
