ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਰਕਾਰ ਨੇ 35 ਫਿਕਸਡ ਡੋਜ਼ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ (ਐਫ.ਡੀ.ਸੀ.) ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵੰਡ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਡਰੱਗ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਸੀ.ਡੀ.ਐਸ.ਸੀ.ਓ. (ਸੈਂਟਰਲ ਡਰੱਗਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 35 ਦਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਦਵਾਈਆਂ, ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕੀ ਹਨ FDC ਦਵਾਈਆਂ ?
ਢਧਛ (ਫਿਕਸਡ ਡੋਜ਼ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ) ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਤੱਤ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫ਼ੈੈਸਲਾ ?
ਸੀ.ਡੀ.ਐਸ.ਸੀ.ਓ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਵਿ ਗਿਆਨਕ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਜੋਖਮਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਡੀ.ਸੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਦਾ ਬਿਆਨ
ਰਾਜੀਵ ਰਘੂਵੰਸ਼ੀ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੈਰ-ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਐਕਟ 1940 ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਐਨ.ਡੀ.ਸੀ.ਟੀ. ਨਿਯਮ 2019 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ।
ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ
ਸੀ.ਡੀ.ਐਸ.ਸੀ.ਓ. ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਐਫ.ਡੀ.ਸੀ. ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਕਿ ਰਿਆ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਵੰਡ ਨਾ ਕਰਨ। ਡਰੱਗਜ਼ ਐਕਟ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ 35 ਗੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਐਫ.ਡੀ.ਸੀ. ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ।
