ਮਾਨਸਾ: ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 15 ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡ ਧਾਮੇਂ ਕਲਾਂ ਦੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰੇਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਨੂੰ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ’ਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਰਾਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 5 ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਘਿਰਾਓ ਹੁਣ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਧਾਰਾ 307 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੇਸ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਸਮੇਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਬੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਹਿਮ ਰਿਹਾ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲਾ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਟਰੌਮਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬੁੱਤ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਬੁੱਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਥਾਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਬੁੱਤ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਣ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੂਡੀਆਂ, ਬਠਿੰਡਾ ਰੇਂਜ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮੋਹਾਲੀ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਧੂਰੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਡੀਸੀ ਤੇ ਏਡੀਸੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 307 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
