ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਨੇ “ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ 2026” ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੋਧੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।
ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਵਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਹਿਚਕਿਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੇ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ “ਕੇਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ” ਵਜੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ, ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਮਤਿ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਫ਼ਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਨਮਾਨ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
