ਬਠਿੰਡਾ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਸਤਵੀਰ ਕੌਰ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਸਨ, ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਉਸਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਿੰਡ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ (ਭੁਖਿਆਂਵਾਲੀ), ਤਹਿਸੀਲ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ 24 ਜੁਲਾਈ, 2023 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਡਰਾਈਵਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਪੁਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਤਵੀਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਪੁਰੀ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ₹10,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ₹8,500 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਜੋਂ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਆਡੀਓ-ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਬਣੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬੂਤ
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ 11 ਆਡੀਓ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟਾਂ ਉਸਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ₹8,500 ਦੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ₹10,000 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਪੁਰੀ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਸਤਵੀਰ ਕੌਰ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ, 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 7-ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਪੁਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸਨੇ ਫਿਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਸਤਵੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਕਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
