ਹਰਿਆਣਾ: ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਰਿਆਣਵੀ ਡਾਂਸਰ ਅਤੇ ਸਟੇਜ ਕਲਾਕਾਰ ਸਪਨਾ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਭਾਟੀਆ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪਨਾ ਚੌਧਰੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੰਬਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਧਾਰਾ 21 ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 19 ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ੇ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਜਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ।
ਕਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਚੁਣੌਤੀ?
ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਸਪਨਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ 30 ਜੂਨ, 2025 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਪਨਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਮਿਆਦ, ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਯਾਤਰਾ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ।
2018 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜ਼ਮਾਨਤ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਪਨਾ ਚੌਧਰੀ ਵਿਰੁੱਧ 2018 ਵਿੱਚ ਲਖਨਊ ਦੇ ਆਸ਼ੀਆਨਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਮਰੱਥ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, “ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਪਨਾ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਧਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਜਨਤਕ-ਜੀਵਨ ਕਲਾਕਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਖਦਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਤਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ।
