ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਲਾਰੈਂਸ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ’ ਨਾਮਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਲਗਾਤਾਰ ਗਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜੀ5 ‘ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਲਚਰ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੁਝ ਵਰਗਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਸਲ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਨਿਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
