ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬਾਜਵਾ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਇਸ ਲਈ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਂਚ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਨਾ ਹੋਵੇ।
