ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ (The State Government) ਨੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ (Chief Minister Naib Singh Saini) ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਸੀ.ਐਮ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ (Former CM Manohar Lal) ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਈ-ਟੈਂਡਰ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਂਜ ਬਿਨਾਂ ਈ-ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫੰਡ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਸਰਪੰਚ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਫੰਡ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਪੰਚ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੰਮ ਬਿਨਾਂ ਈ-ਟੈਂਡਰ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਬੀਰ ਸਮਾਉਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ 29 ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਦਖਲ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਫੰਡਾਂ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਈ-ਟੈਂਡਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਮਿਤ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਸੀ.ਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ।
