ਰਾਂਚੀ: ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ (The Jharkhand Cabinet) ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ (The Advocates) ਲਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬੀਮੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ (Chief Minister Hemant Soren) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਕਰੀਬ 30,000 ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 65 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 7,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 14,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 5,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਝਾਰਖੰਡ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੰਡ ਟਰੱਸਟੀ ਕਮੇਟੀ’ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ 5,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਕੇ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋਰੇਨ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਇਕ ਪੋਸਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ , “ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ….ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।’
