ਗੈਜੇਟ ਡੈਸਕ: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਠੋਸ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ । ਨਵੇਂ ਸੀ.ਐਨ.ਏ.ਪੀ. (ਕਾਲਰ ਨੇਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ) ਅਤੇ ਸਿਮ-ਬਾਈਡਿੰਗ ਨਿਯਮ, ਜੋ 2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕਾਲ ਅਤੇ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਲਾਂ, ਅਗਿਆਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੁਣ ਸਿਸਟਮ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਧੋਖਾਧੜੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਬੱਚਤ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪੀੜਤ ਇੰਨੇ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਤਰਨਾਕ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ., ਐਨ.ਪੀ.ਸੀ.ਆਈ., ਟੀ.ਆਰ.ਏ.ਆਈ. ਅਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੀ.ਐਨ.ਏ.ਪੀ. ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ ਕੰਮ ?
ਕਾਲਰ ਨੇਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ (ਸੀ.ਐਨ.ਏ.ਪੀ.) ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਲਰ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਾਮ ਉਸਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਾਮ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ. ਵੇਰਵਿਆਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਘੁਟਾਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਜਾਣੂਆਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਟੀ.ਆਰ.ਏ.ਆਈ. ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀ.ਐਨ.ਏ.ਪੀ. ਲਈ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ 2026 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੱਕ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਫਾਲਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਿਮ-ਬਾਈਡਿੰਗ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਧੋਖਾਧੜੀ ‘ਤੇ ਕਸੇਗਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ
ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪਸ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਘੁਟਾਲੇਬਾਜ਼ ਭਾਰਤੀ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਟਸਅੱਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਖਾਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਿਮ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਸਿਮ-ਬਾਈਡਿੰਗ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਖਾਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਉਹੀ ਭੌਤਿਕ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਕਿ ਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਯੋਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਖਾਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ 2026 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਮ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਣਜਾਣ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਡਰ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪਸ ‘ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਖਾਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਘੁਟਾਲੇ ਚਲਾਉਣਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਕਦਮ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
