ਮੋਹਾਲੀ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਹਨ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ “ਅਸਫਲ ਜਾਂਚ” ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਘੜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ
ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ, ਈ.ਡੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ ਛੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮਜੀਠੀਆ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਬਚਾਅ ਇਸਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ।
