ਹਰਿਆਣਾ : ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ RFID ਚਿੱਪਾਂ ਵਾਲੇ ਈ-ਪਾਸਪੋਰਟ ਮਿਲਣਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਦੇਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਾਸਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਛਾਪੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ 2030 ਤੱਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ 2.0: ਡਿਜੀਟਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਦਮ
ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 2025 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਣਗੀਆਂ:
1. ਈ-ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ: ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਨਵਾਂ ਯੁੱਗ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਗੋਆ ਅਤੇ ਰਾਂਚੀ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੱਪ-ਸਮਰੱਥ ਈ-ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕ RFID ਚਿੱਪ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪਛਾਣ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨੋਟ: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਈ-ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਿਕਲਪ ਨਵੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
2. ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ
1 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਲੋਕ: ਇਸ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਾਂ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1969 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਨੋਨੀਤ ਕਿਸੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
1 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਲੋਕ: ਇਸ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬਿਨੈਕਾਰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਰਗੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
3. ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤਾ ਹਟਾਉਣਾ: ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ
ਹੁਣ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਕ ਬਾਰਕੋਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰਕੋਡ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿਰਫ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇਗਾ।
4. ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣਾ: ਆਧੁਨਿਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ
ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਪਰਿਵਾਰਕ ਢਾਂਚੇ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਪੇਰੈਂਟ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
5. 2030 ਤੱਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ
ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2030 ਤੱਕ ਡਾਕਘਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ (POPSK) ਦੀ ਗਿਣਤੀ 442 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 600 ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
