ਪਟਨਾ : ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰ ਬੰਸ਼ੀਧਰ ਬ੍ਰਜਵਾਸੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਦਲ-ਬਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਭਾਪਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੈਅ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ MLCs ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ‘ਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਖ਼ਤਰਾ ਫਿਲਹਾਲ ਟਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਸਕੱਤਰ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਦਸਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਅਤੇ ‘ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯਮਾਵਲੀ, 1994’ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਹੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
RJD ਦੇ ਪੰਜ ਆਗੂਆਂ ਅਬਦੁਲ ਬਾਰੀ ਸਿੱਦੀਕੀ, ਡਾ. ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਸ਼ੀ ਯਾਦਵ, ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਅਫਾਕ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਬੰਸ਼ੀਧਰ ਬ੍ਰਜਵਾਸੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਰਾਜ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਲ-ਬਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
ਜਨ ਸੁਰਾਜ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕਿਸ਼ੋਰ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
ਇਸ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਵਕੀਲ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਚੰਦੇਲ, ਰੂਪੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕੁੰਵਰ ਅਤੇ ਵਿਮੋਹਨ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਅਯੋਗਤਾ ਸਬੰਧੀ ਅਜਿਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਦਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ RJD ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਕਮੀਆਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਫਾਰਮੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਤੇ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ?
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਬੰਸ਼ੀਧਰ ਬ੍ਰਜਵਾਸੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਰਾਜ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਜਿੱਤੇ ਸਨ। ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਟਨਾ ਸਥਿਤ ਭਾਜਪਾ ਦਫ਼ਤਰ ਗਏ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਕਾਰਫ਼ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰਸੀਦਾਂ ਫੜੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ।
RJD ਅਤੇ ਜਨ ਸੁਰਾਜ ਨੇ ਦਲ-ਬਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋਵਾਂ MLCs ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਹਰੋਂ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ।
ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਜਵਾਸੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਰਾਜ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।






