ਪੰਜਾਬ : ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਵਿਰੋਧ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ, ਕਾਪੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵਿਰੋਧ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ 8,42,362 ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, 31.5 ਲੱਖ ਮਾਮਲੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ 164,53,054 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ 1,73,140 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 26,658, 17,400, 4,362 ਅਤੇ 2,123 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ 45 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 30 ਦਿਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੰਬਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਕਲ ਦੀ ਸੀਮਾ 10 ਦਿਨ, ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ 15 ਦਿਨ ਅਤੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ 7 ਦਿਨ ਹੈ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
