ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਅੱਜ 1 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ (Prime Minister Narendra Modi) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ‘ਚ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ (The Union Cabinet) ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਈ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਕੇਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਬੀਮੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ।
ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਖਾਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. (ਡਾਇਮੋਨੀਅਮ ਫਾਸਫੇਟ) ਖਾਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਖਾਦ ਦੀ ਮੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੱਚਾ ਮਾਲ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੀਨ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਮੋਰੋਕੋ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖਾਦ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖਾਦ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਹ ਪੈਕੇਜ 31 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।
ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਸੁਧਾਰ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੀ ਦਰ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਲੈਣ ਲਈ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (SKM) ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਨਕਾਰ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐਸ.ਕੇ.ਐਮ.) ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 3 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ SKM ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਪਰ SKM ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਐਸ.ਕੇ.ਐਮ. ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਆਂਇਕ ਦਖਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨੀਤੀਗਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਐਸ.ਕੇ.ਐਮ. ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਸਿੱਧੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਐਸ.ਕੇ.ਐਮ. ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ 4 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ਵਿਖੇ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਆਗਾਮੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕੋਈ ਵੀ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਐਸ.ਕੇ.ਐਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਇਸ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਐਸ.ਕੇ.ਐਮ. ਆਗੂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਅਸਰ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
