ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ : ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਵਕਫ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਇਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਰੱਸੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਉਦੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਕ ਸਥਾਨਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੱਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਰੱਸੇ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਦਰੱਸਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਸੰਜੇ ਨਾਗਵੰਸ਼ੀ ਨੇ ਮਦਰੱਸੇ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਖੁਦ ਤੜਵਾਇਆ ਮਦਰੱਸਾ
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮਦਰੱਸੇ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਨੂੰ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਜੇ.ਸੀ.ਬੀ. ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮਦਰੱਸੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਡਰ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਮਿ ਲਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਖੁਦ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਮਦਰੱਸਾ ਪੰਨਾ ਨਗਰ ਦੇ ਬੀਡੀ ਕਲੋਨੀ ਬਾਈਪਾਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਕੀਮਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਦਰੱਸੇ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਾਨ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ।
ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਚਿੰਤਾ
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਰੱਸੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਦਰੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਲਤ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਡੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ।
ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼
ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਬਦੁਲ ਹਮੀਦ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਦਰੱਸੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅਬਦੁਲ ਰਊਫ ਕਾਦਰੀ ਬਾਹਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਵਕਫ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
