ਰਵੀ ਕਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ (Canada) ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ Supreme Court of Canada ਨੇ British Columbia ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ Gitxaala Nation ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ Mineral Tenure Act ਅਤੇ Indigenous rights ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ B.C. Court of Appeal ਦੀ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ: Mineral Tenure Act ਦੀ online mining claim ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ First Nations ਨਾਲ ਠੀਕ consultation ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਇਹ UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ DRIPA ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। B.C. Attorney General Niki Sharma ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ: DRIPA ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ democratic system ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ DRIPA ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ hearing ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਜਲਦੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। Gitxaala Nation ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ B.C. ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨੇ, ਪਰ Supreme Court ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ:DRIPA ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ enforceable ਹਨ ਜਾਂ ਸਿਰਫ political promises ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ DRIPA ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ First Nations ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਯੋਜਨਾ ਰੋਕਣੀ ਪਈ।ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ First Nations ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ Indigenous rights, mining laws ਅਤੇ provincial authority ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਵੱਡਾ constitutional ਵਿਵਾਦ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ Supreme Court ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਭਵਿੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
