ਓਟਾਵਾ: ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ (restricted) ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਸਾਲਟ-ਸਟਾਈਲ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗਨ ਐਮਨਿਸਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਥਿਆਰ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਐਮਨਿਸਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ 2020 ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਫੈਡਰਲ ਰੋਕਾਂ ਤਹਿਤ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ, ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ।
ਇਹ ਕਦਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਨ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਹਥਿਆਰ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਗਨ ਰਾਈਟਸ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਧੀਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮਨਿਸਟੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਪਾਲਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜੋ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੇ ਉਹ ਐਮਨਿਸਟੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਥਿਆਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਜਾਂ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਗਨ ਕੰਟਰੋਲ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
