ਐਡਮੰਟਨ: ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਹਲਕਾ ਹੱਦਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਤੰਤਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲਾਬੀਸਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਕਨਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਕਨਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਐਮਪੀ James Rajotte ਅਤੇ ਲਾਬੀਸਟ Jason Ribeiro ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗਾ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਹੱਦਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਕਰੇਗਾ।
