ਕੈਲਗਰੀ, ਅਲਬਰਟਾ, 16 ਜੂਨ 2026 – ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤੀ ਜੱਜ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਡ ਡਰੱਗ ਕਨਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਸਾਈਟਾਂ (Supervised Consumption Sites) ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਬੰਦਸ਼ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਡ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਥਾਂ “ਰਿਕਵਰੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਮਾਡਲ” ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਸਹਾਇਤਾ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਰਿਹੈਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਬੰਦਸ਼ ਨਾਲ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧੇਗਾ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਜਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹਾਰਮ ਰਿਡਕਸ਼ਨ (harm reduction) ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਡ ਡਰੱਗ ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।
