HomeCanadaਕਾਉਇਚਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਕ ਮਾਮਲਾ: ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਬੀ.ਸੀ. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ...

ਕਾਉਇਚਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਕ ਮਾਮਲਾ: ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਬੀ.ਸੀ. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਨ

ਸਰੀ, 27 ਮਈ (ਰਵੀ ਕਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ):ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨਿੱਕੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਉਇਚਨ ਟ੍ਰਾਈਬਜ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਇੱਕ ਅਸਧਾਰਣ ਕਦਮ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਮੋਂਟ੍ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿੱਕੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਉਸ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਢਲੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੋਂਟ੍ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਕਰੀਬ 300 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 120 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਉਇਚਨ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਹੱਕ ਮੰਨੇ ਸਨ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਸ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।ਪਿਛਲੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਸੀ. ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਉਇਚਨ ਟ੍ਰਾਈਬਜ਼ ਦਾ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਟਾਈਟਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਟਾਈਟਲ ਗੈਰ-ਵੈਧ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਚਮੰਡ ਵਿੱਚ ਫਰੇਜ਼ਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਾਉਇਚਨ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਤਨ ਪਿੰਡ ਖੇਤਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਦਿਵਾਸੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮਲਕੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine
Google search engine

Most Popular

Recent Comments