ਪੰਜਾਬ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਮਰਨ ਵਰਤ ਨਾ ਤੋੜਦਿਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੁਇਆਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ‘ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਰੀਬ 50 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਰਤ ਕਾਰਨ ਵਿਗੜ ਗਈ ਸੀ, ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਫ਼ਦ ਭੇਜਿਆ, ਜੋ ਡੱਲੇਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿ ਲਿਆ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
