ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ: ਨਗਰ ਨਿਗਮ (The Municipal Corporation) ਦੇ 58 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਲ ਲਕੀਰ (The Red Line) ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਝਲਿਆ ਹੈ । ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਕੇ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਗਰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਹੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ ਬਲਕਿ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆਈ.ਡੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਣਗੇ।
