ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਅੱਜ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜ ਮਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਸਿੰਚਾਈ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ, ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਵਹਿ ਰਹੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮੰਗ
ਪਹਿਲੇ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਮੁਨਾ ਦਰਿਆ ਦਾ ਸਬੰਧ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ 1954 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਢੁੱਕਵਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰੋਪੜ, ਹਰੀਕੇ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਮੰਗੇਗਾ ਪੰਜਾਬ
ਦੂਜੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਰੋਪੜ, ਹਰੀਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਟਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 78 ਅਤੇ 79 ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦਾ ਸਥਾਈ ਕੰਟਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਤਾ
ਤੀਜੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ, 2021 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਚੌਥੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਬਣਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਅਗਸਤ 2026 ਦਾ ਮੰਗ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰਾਵੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਪੰਜਵੇਂ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਮਾਧੋਪੁਰ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਝ, ਤਰਨਾਹ ਅਤੇ ਬਸੰਤਰ ਵਰਗੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਾਧੋਪੁਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਾਵੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਮੋੜਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸੀਮਤ ਹਨ।
ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਝ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਮਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
