ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੋਟਿਸਾਂ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂਬੱਧ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ‘ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਨਾ ਛੁੱਟੇ’। ਪਿਛਲੇ 7 ਤੋਂ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪਾਂ ਅਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ 88,735 ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਫਾਰਮ-6, ਫਾਰਮ-7 ਅਤੇ ਫਾਰਮ-8 ਦੇ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 2,54,438 ਸੁਣਵਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਬਕਾਇਆ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ 28 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਬੰਧਤ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਬੀ.ਐਲ.ਓ.) ਕੋਲ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 6 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣ।
