ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾ. ਅਸ਼ੋਕ ਖੇਮਕਾ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੱੁਧ ਪੰਚਕੂਲਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੇਮਕਾ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਖੇਮਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਜੀਵ ਵਰਮਾ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਪੰਚਕੂਲਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਰਾਸ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੰਜੀਵ ਵਰਮਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਕਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਵੀ ਗਏ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਰਮਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸੰਜੀਵ ਵਰਮਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੋਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਹਰਿਆਣਾ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਅਸ਼ੋਕ ਖੇਮਕਾ 1991 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੰਜੀਵ ਵਰਮਾ 2004 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਡ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਆਯੂਸ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 ਨੂੰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਚਕੂਲਾ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਦੂਜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਅਸ਼ੋਕ ਖੇਮਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਕੂਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖੇਮਕਾ ਅਤੇ ਵਰਮਾ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲਈ।
