ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ : ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸਾਲ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵੱਧ ਭਾਅ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਣਕ ਉਤਪਾਦਕ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਣਕ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 2425 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਭਾਅ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਣਕ ਖਰੀਦਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਰਥਿਤ ਭਾਅ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਅੰਤਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬੋਨਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ, ਕਿਸਾਨ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਉੱਚੇ ਭਾਅ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਟਲ ਕੁਮਾਰ ਰਾਏ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਟੀਚੇ ਅਨੁਸਾਰ 26.87 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਣਕ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕੁੱਲ 26463.007 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 6470.21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਰਐਫਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇੱਕ ਲੱਖ 98 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਕਣਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਖਰੀਦ ਸਿਰਫ਼ 44 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸੀ।
ਇਸ ਵਾਰ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ 17969.317 ਮੀ. ਟਨ ਯਾਨੀ 30.95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਵਿੱਚ 4057.140 ਯਾਨੀ 16.03 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 4406.550 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਖਰੀਦੀ ਗਈ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਟਲ ਕੁਮਾਰ ਰਾਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਭਰ ਵਿੱਚ 181 ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅਟਲ ਕੁਮਾਰ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਣਕ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕਣਕ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 2275 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ। ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਾਲੋਂ 150 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।