ਲੁਧਿਆਣਾ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਜਾਇਦਾਦ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟਾਂ, ਫਲੈਟਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਨ.ਸੀ.ਐਫ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਾਈਟ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਵਨ-ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ 2.5 ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਮਿਲੇਗਾ।
