ਲੁਧਿਆਣਾ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਪਰਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚਾਰਜ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਡਿਊਟੀ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਪਰਲੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀ.ਡੀ.ਸੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਚਾਰਜ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸੀ.ਡੀ.ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਾਰਜ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਪਰਲੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਚਾਰਜ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਸ਼ਾਖਾ ‘ਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰ ਪੋਸਟ ਚਾਰਜ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਲਰਕਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ੋਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਸੀ.ਡੀ.ਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ‘ਚ ਲੈ ਲਿਆ।
