ਚੰਡੀਗੜ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਜਨਤਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਚਿਪ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਪੀਰੀਅਡ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਚਲਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ‘ਚ ਹਨ ਪਰ ਸਮਾਰਟ ਚਿਪ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੀਸ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਚਿਪ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿ ਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਲਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇਰੀ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਆਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਰ.ਟੀ.ਏ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਘਰ ਚਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਆਰ.ਸੀ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਾਰ ਲੋਡ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਵਾਹਨ ਦੀ ਆਰ.ਸੀ ਨਵਿਆਉਣ ਲਈ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
