ਰਾਜਸਥਾਨ: ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Rajasthan High Court) ਦੀ ਜੈਪੁਰ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (Sub-Inspector Recruitment Exam),(ਰਾਜਸਥਾਨ SI ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 2021) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਰੇਡ ਅਤੇ ਪੋਸਟਿੰਗ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਹੈ ਰੋਕ
19 ਨਵੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਉਲਝੀ SI ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 2021 ‘ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਪਾਸਿੰਗ ਆਊਟ ਪਰੇਡ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਪੋਸਟਿੰਗ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੇਗੀ।
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 859 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ 50 ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ 2 ਆਰਪੀਐਸਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 150 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਪੱਖ:
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹਰਿੰਦਰ ਨੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ (ਐਸ.ਓ.ਜੀ.) ਨੇ ਇਸ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 2021 ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ:
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਸਿੰਗ ਆਊਟ ਪਰੇਡ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
