Home ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ

0

ਜਲੰਧਰ : ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਈਂਧਨ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 4 ਮੈਗਾਵਾਟ (ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ 264 ਮੈਗਾਵਾਟ) ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ 66 ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ PSPCL ਦੇ 66-ਕੇ.ਵੀ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮੈਸਰਜ਼ ਵੀ.ਪੀ. ਸੋਲਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ ਲੈਟਰ ਆਫ ਅਵਾਰਡ (ਲ਼ੌਅ) ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਚੋਣ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਕਿ ਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਆਰ.ਸੀ) ਨੇ 2.38 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ ਘੰਟੇ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 2.38 ਕਾਂਹ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਕੱਢਣਾ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੀ.ਪੀ.ਏ. 25 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ ‘ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਸੰਬਰ 2025 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 400 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ।

ਇਹ ਜੈਵਿਕ ਈਂਧਨ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਖਰੀਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਵੰਡੇ ਗਏ ਊਰਜਾ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗਿ ਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੇਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ 1,056 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਰਵਾਇਤੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਪੇਡਾ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਮ.ਪੀ.ਸਿੰਘ, ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਾਂਸਲ, ਮੈਸਰਜ਼ ਵੀ.ਪੀ. ਸੋਲਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਿਮਟੇਡ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਮੋਧ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Exit mobile version