ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ (Harpal Singh Cheema) ਨੇ ਏਅਰ ਟਰਬਾਈਨ ਫਿਊਲ (ATF) ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏ.ਟੀ.ਐਫ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਵੈਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜੈਸਲਮੇਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 55ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ 113 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ 105 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ 75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਏਅਰ ਟਰਬਾਈਨ ਫਿਊਲ ਉੱਤੇ ਵੈਟ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹੋਏ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ 3600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ‘ਤੇ 1800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ 4400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਪੈਟਰੋਲ ‘ਤੇ 2300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੈਟ ਮਾਲੀਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ‘ਚ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ 3400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ‘ਤੇ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਹੈ।
%20under%20GST....){kind=link}