ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰਨ ਵਰਤ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਅਸਥਾਈ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਉਜਲ ਭੂਈਆਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 70 ਸਾਲਾ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨੇੜੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਸਥਾਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਈ.ਸੀ.ਜੀ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਫਿਲਹਾਲ ਸਥਿਰ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੁਪਹਿਰ 2.30 ਵਜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਕੁਨ ਇਰੋਮ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਬੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਡੱਲੇਵਾਲ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਮੇਤ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਰਨ ਵਰਤ ‘ਤੇ ਹਨ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਅੰਬਾਲਾ-ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ‘ਤੇ ਜਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
