ਗੈਜੇਟ ਡੈਸਕ : Meta/Whatsapp ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗਲਤ ਨੀਤੀ ਲਈ ਮੈਟਾ ‘ਤੇ 213.14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਟਸਐਪ ਦੀ 2021 ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੈਟਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਟਸਐਪ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੇਟਾ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ-
- WhatsApp ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੈਟਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਮੈਟਾ ਕੰਪਨੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
- ਜੇਕਰ ਮੇਟਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਸ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਡੇਟਾ ਕਿੱਥੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
- ਖਪਤਕਾਰ ਕੋਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਪਡੇਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਉਠਾਏ ਗਏ?
ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੋਂ, WhatsApp ਨੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਪਡੇਟਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਨ-ਐਪ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 8 ਫਰਵਰੀ, 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਡੇਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
