ਗੁਹਾਟੀ: ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮੰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਰਮਾ (Chief Minister Himant Vishwa Sharma) ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਈ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਅਰਜ਼ੀ ਰਸੀਦ ਨੰਬਰ (ਏ.ਆਰ.ਐਨ.) ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ (ਐਸ.ਓ.ਪੀ.) ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ‘ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ’ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ‘ਚ ‘ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ’ ਹੋਵੇਗੀ ।
ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ… ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸ਼ੱਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਸੀਦ ਨੰਬਰ (ਐਸ.ਓ.ਪੀ.) ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਆਰ.ਸੀ. ਅਰਜ਼ੀ ਰਸੀਦ ਨੰਬਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ 9.55 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨ (ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ.) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਲਾਕ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਚਾਹ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਹਾਰਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ, ‘ਆਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ’। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰਪੇਟਾ (103.74 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ), ਧੂਬਰੀ (103 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ), ਮੋਰੀਗਾਂਵ ਅਤੇ ਨਗਾਓਂ (101 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਕੋਲ ਐੱਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਏ.ਆਰ.ਐੱਨ. ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੀ।’ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
