ਖੰਨਾ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ

ਖੰਨਾ  :  ਖੰਨਾ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਏ.ਐਸ.ਆਈ (ASI) ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਖੰਨਾ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਕੀਲ ਮਨੀਸ਼ ਖੰਨਾ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਸ਼ਫ ਖੰਨਾ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਗੁੰਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਢੀ੍ਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਬਹੁਤ ਚਰਚਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਏ.ਐਸ.ਆਈ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਏ.ਐਸ.ਆਈ ਦੀ ਇਸ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਅਫ਼ਸਰ ਏ.ਐਸ.ਆਈ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ 2 ਖੰਨਾ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮਨੀਸ਼ ਖੰਨਾ ਦਾ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਨੀਸ਼ ਖੰਨਾ ਦੇ ਸਾਥੀ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਐਕਸਰੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ੲ.ੇਐਸ.ਆਈ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਨੀਸ਼ ਖੰਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ ਖੰਨਾ ਅਸ਼ਵਨੀ ਗੋਟਿਆਲ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।

19 ਮਈ 2019 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੀ.ਟੀ.ਬੀ.ਮਾਰਕਿਟ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਨੀਸ਼ ਖੰਨਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਕਾਸ ਮਹਿਤਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਮਿਤ ਤਿਵਾੜੀ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਚਿਰਾਗ ਅਤੇ ਸ਼ੈਰੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਲੜਕੇ ਸਮੇਤ 5 ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਾ 323, 341, 506, 148, 149 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਖੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾਮੂਲੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 307 ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਧਾਰਾ 307 ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਐੱਸ.ਪੀ.ਐੱਸ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਮਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਧਾਰਾ 307 ਤੋੜ ਕੇ ਧਾਰਾ 325 ਲਗਾਈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਨੀਸ਼ ਖੰਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਮਨੀਸ਼ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਮਾਨ ਦੀ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਅਤੇ ਐਕਸਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਪਰ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।