ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (The Central Bureau of Investigation) ਨੇ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ (Chief Minister Arvind Kejriwal) ਵਿਰੁੱਧ ਰੌਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ (The Rose Avenue Court) ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਲੰਮੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉੱਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਸ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ‘ਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਨੀਤੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀ ਸੀ । ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ
ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਈ ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਇਆ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ’ਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ।
ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੇਸ ਕਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ।
