ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ (Indian Government) 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭੰਡਾਰਨ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਕਣਕ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਣਕ-ਚੌਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜੋ ਕਿ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਰਾਮਦ ਕਣਕ ‘ਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 40 ਫੀਸਦੀ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਹਟਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰੂਸ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਹ ਕਣਕ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦਾ ਭੰਡਾਰਨ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਰੂਸ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ।
