ਗੈਜੇਟ ਨਿਊਜ਼: ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਟਸਐਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਅਫਵਾਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਮੇਟ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਅਫਵਾਹਾਂ ਉਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਫਵਾਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਆਈ? ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਐਂਡ-ਟੂ-ਐਂਡ ਐਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਫੀਚਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤੀ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
ਐਂਡ-ਟੂ-ਐਂਡ ਐਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੈ?
ਵਟਸਐਪ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਐਂਡ-ਟੂ-ਐਂਡ ਐਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਫੀਚਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੀਚਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਵਿਚਾਲੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਫੀਚਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਕੋਡ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਰਿਸੀਵਰ ਹੀ ਉਸ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਡੀਕੋਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।, ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਟਸਐਪ ਵੀ ਐਂਡ-ਟੂ-ਐਂਡ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਫੀਚਰ ‘ਚ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ-ਟੂ-ਐਂਡ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਫੀਚਰ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ, ਵੀਡੀਓ, ਵੌਇਸ ਸੁਨੇਹੇ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਸਥਿਤੀ ਅੱਪਡੇਟ ਅਤੇ ਕਾਲਾਂ ਸਭ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸ ਚੈਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚਿਆ?
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਆਈ.ਟੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ, ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਟਸਐਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਐਂਡ-ਟੂ-ਐਂਡ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਫੀਚਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਵਟਸਐਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਉਸਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ।
