ਲੁਧਿਆਣਾ: ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ (Municipal Employees) ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲਣ ‘ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਖਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ‘ਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਕਲਰਕ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖਾਤਾ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਾਂਚਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ 7 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਖਾਤਾ ਸ਼ਾਖਾ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ। ਮਹੀਨਾ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਲਰਕ 7 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਖਾਤਾ ਸ਼ਾਖਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਲਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਰਿਕਾਰਡ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ‘ਚ ਫਰਜ਼ੀ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ 2 ਸੈਨੇਟਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹੈਲਥ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ 7 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸਰਵਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਕੇ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਰਿਕਾਰਡ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
