ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਤੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 14.13 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਐਕਸ’ ‘ਤੇ ਇਕ ਪੋਸਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ, ”ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ‘ਚ 14 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ?” ਹਿੰਦੀ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਇਕ ਪੋਸਟ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2014 ਤੱਕ ਦੇ 67 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ 55 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 205 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 150 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਸਿਰ ਔਸਤਨ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ?” ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, ”ਕੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਕੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਚਮਕੇ? ਕੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਕੀ ਵੱਡੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ?
ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੇਕਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ਮੰਦੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ – ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਕਿਸ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਵੱਡੇ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ‘ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚਿਆ ਗਿਆ?” ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਨੇ ਪੋਸਟ ‘ਚ ਲਿਖਿਆ, ”ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਬੋਝ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਡੁਬੋ ਰਹੀ ਹੈ?
