ਲੁਧਿਆਣਾ : ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ (municipal corporation elections) ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਮੁੜ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਮਾਰਚ ‘ਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਿਵਾਸੀ ਪੀ.ਸੀ. ਬਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 5 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ 5 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਉਹੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦਲੀਲ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੈਅ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਜਲਦੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
