ਗੈਜੇਟ ਡੈਸਕ: TikTok, Snapchat, Meta ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਓਹਾਯੋ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ (Ohio state government) ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ‘ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਪਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 86.1 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ‘ਚ ਰਾਜ ਦੇ ਬਜਟ ਬਿੱਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਗਵਰਨਰ ਮਾਈਕ ਡਿਵਾਈਨ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਓਹਾਯੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਗਵਰਨਰ ਜੌਨ ਹਸਟਡ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ। ਨੈੱਟਚੌਇਸ ਵਪਾਰ ਸਮੂਹ ਨੇ ਓਹਾਯੋ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਡੇਵ ਯੋਸਟ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਓਹਾਯੋ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 16 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਗੇਮਿੰਗ ਐਪਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਕਦੋਂ ਰੀਡੈਕਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਪਾਰ ਸਮੂਹ ਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਅਤੇ ਅਰਕਨਸਾਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮੇ ਜਿੱਤੇ ਹਨ।
