ਕੈਨੇਡਾ : ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ (Foreign Minister S Jaishankar ) ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ (Justin Trudeau ) ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹਨ।’ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਜੀ-20 ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ… ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਆਸ ਲਗਾਉਣਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਲਾਬੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦੁਵੱਲੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਤੰਬਰ ‘ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ। 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਇਹ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਬੂਤ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਗਲੇ ਵਿਚ ਝਾਕਣ ਲੱਗਾ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਤੁਕਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਰਿੰਦਮ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਭਾਰਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਲਈ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕੂ) ਐਕਟ (ਯੂਏਪੀਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
