ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (The Punjab and Haryana High Court ) ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੁੱਡਾ ਸਰਕਾਰ (Hooda government) ਦੌਰਾਨ ਭਰਤੀ ਹੋਏ 102 ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਖਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰੀਓਮ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਭਰਤੀ ‘ਚ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਸਨ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਡ ਕੋਟੇ ਰਾਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਐੱਸ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ, ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਤਸਦੀਕ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਿਰਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਵੇਗੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
